ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਹਥਿਆਰ, ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਪਟਨਾ : ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ (Bihar Panchayat Election) ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ (Arms License) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ/ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ/ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ?

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।