ਹਰਿਆਣਾ: ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: March 2, 2021, 9:08 PM IST
share image
ਹਰਿਆਣਾ: ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 75% ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਦੇਵ ਨਰਾਇਣ ਆਰੀਆ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀ.ਐੱਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।



ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੇ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
Published by: Ashish Sharma
First published: March 2, 2021, 9:00 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ