Home /News /national /

ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

Hindus may be declared minority: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈ "ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ" ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ "Minorities" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ:

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Hindus may be declared minority: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈ "ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ" ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ "Minorities" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ:

ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ "ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ" ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 30 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1992, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, 2004 ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Central government, Hindu, Hinduism, Indian government, Minority, Supreme Court