IT ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ: SC 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: IT Rules: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Indian Government) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ, "ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ" ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ 9 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ.ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾੜੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸਨ।

'ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ'

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ 9 ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।