GST council: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾਇਆ GST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 49ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 16982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 16,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 50% ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਰਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਲ ਗੁੜ (ਰਾਅਬ), ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਜੀਐਸਟੀਏਟੀ) ਬਾਰੇ ਜੀਓਐਮ (ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਤੇ ਜੀਓਐਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ Ad Valorem Tax ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ GoM ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।