Home /News /national /

GST ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ!

GST ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ!

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (GST rates Increase) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ (Goods and Services Tax Council) ਦੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 143 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (GST rates Increase) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ (Goods and Services Tax Council) ਦੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 143 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (GST rates Increase) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ (Goods and Services Tax Council) ਦੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 143 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (GST rates Increase) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ (Goods and Services Tax Council) ਦੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 143 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (chamber of trade and industry) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

    ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CTI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 143 ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ।

    ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ : ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪਏਗੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ: ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਹਿਰ ਸੀਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਿੰਗ, ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ : ਸੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਪੜ, ਗੁੜ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਘੜੀਆਂ, ਸੂਟਕੇਸ, ਹੈਂਡ ਬੈਗ, ਪਰਫਿਊਮ, ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ (32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ), ਚਾਕਲੇਟ, ਚਿਊਇੰਗ ਗਮ, ਅਖਰੋਟ, ਕਸਟਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਊਡਰ, ਨਾਨ-ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਿਰੇਮਿਕ ਸਿੰਕ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ, ਚਸ਼ਮਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਰੇਮ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਪੜ ਅਤੇ ਗੁੜ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Business, GST

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ