'ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਰਾਵਾਂ' 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ GST'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਾਏ (ਆਵਾਸ) 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਇਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।