Ram Rahim: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Gurmeet Ram Rahim)  ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Z Plus Security) ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੀਆਈਡੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 'ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਤਲਾਂ ਲਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਲੋ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਲੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ, ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ..

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਫਰਲੋ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।