ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੱਘ (Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Singh) ਦੀ ਫਰਲੋਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ(Haryana government) ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰੋਲ(Dera chief's furlough) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ(Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਨੀਲ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ" ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ, ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ..

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।