• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • HARYANA GOVT GIVING MSP TO FARMERS ON 11 CROPS AND PUNJAB CONGRESS GOVT NOT ON ONE ASHWANI SHARMA

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 11 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ MSP, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ: BJP ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਈ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ MSP, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ: ਸ਼ਰਮਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ MSP, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ: ਸ਼ਰਮਾ

  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਖੁਰ੍ਦ੍ਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆI ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ੍ਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ।

    ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਿਓਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਂਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

    ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਟੋਏ ਪੁੱਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾੰਗ੍ਰੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰ੍ਦ੍ਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆI ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

    ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਈ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਂਦੋਲਨ ਹੈI ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

    ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈI ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: