Home /News /national /

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, 'ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ' ਦਾ ਦੋਸ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, 'ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ' ਦਾ ਦੋਸ਼

Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Higher Education Department Haryana) ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Ashoka University) 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ "ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ" (Fruad Case) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Higher Education Department Haryana) ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Ashoka University) 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ "ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ" (Fruad Case) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Higher Education Department Haryana) ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Ashoka University) 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ "ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ" (Fruad Case) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Higher Education Department Haryana) ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Ashoka University) 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ "ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ" (Fruad Case) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ"। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

    ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ "ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਹੈ।

    ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 10% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
    ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੀਏ/ਬੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਸੀਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

    23 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ
    “ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 2/5 ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2/5 ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2019-22 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 39 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 23 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

    ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ
    ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...ਕਿਉਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਤੀ ਗਬਨ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, "ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।"
    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Education department, Haryana

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ