Hathras Case: ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
Hathras Case: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
- NEWS18-PUNJABI
- Last Updated :
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਹਾਥਰਸ (Hathras News) ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਹੋਠ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਹੋਠ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
