Home /News /national /

ਬਸਤਰ ਦੇ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਮਿਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਬਸਤਰ ਦੇ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਮਿਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

Chhattisgarh News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (Bastar Division Court) ਵਿੱਚ ਰਾਵਘਾਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Rawghat project) ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Chhattisgarh News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (Bastar Division Court) ਵਿੱਚ ਰਾਵਘਾਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Rawghat project) ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Chhattisgarh News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (Bastar Division Court) ਵਿੱਚ ਰਾਵਘਾਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Rawghat project) ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਬਿਲਾਸਪੁਰ: Chhattisgarh News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (Bastar Division Court) ਵਿੱਚ ਰਾਵਘਾਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Rawghat project) ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮਈ 2022 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ, ਰਾਵਘਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਸਤਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਵਘਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

    ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
    ਪਿੰਡ ਪੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਨਾਗਵੰਸ਼ੀ 2.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਨੀਲਿਮਾ ਬੇਲਸਾਰੀਆ 1.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਸਤਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।

    ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ IRCON ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਬੀ. ਮਤਾਲੀ ਅਤੇ ਏ.ਵੀ.ਆਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Chhattisgarh, High court, Kisan, Kisan andolan

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ