Home /News /national /

ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ( ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

MukhyaMantri Ghar Ghar Ration Yojna : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰ -ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

  • Share this:

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ -ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪੀਡੀਐਸ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ' ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Government) ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (MukhyaMantri Ghar Ghar Ration Yojna) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗੀ।

    ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰ -ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:

    Tags: AAP, Delhi High Court, Ration card