ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ

Allahabad High Court: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court)ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਪਤੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚਾ

ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਆਰਵ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਵ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।