ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਜਬਲਪੁਰ- ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ

ਸ਼ਾਹਡੋਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੋਰਤਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤਰਸਪੂਰਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਭਰਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।