Home /News /national /

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਕਾਰ

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਕਾਰ

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਕਾਰ

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਕਾਰ

ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।

  • Share this:

    ਭੋਪਾਲ - ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

    ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1) (ਜੇ) ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੈਡੀਕਲ-ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1) (ਜੇ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

    ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਲਾਘਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਕਾਫੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਸੀਐਮਐਚਓ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ

    ਪਤੀ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ) ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 8(1)(ਜੇ) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 8(1)(ਜੇ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Madhya Pradesh, RTI query