• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • HOLD PUNJAB HOME SECRETARY S SALARY TILL WIDOW GETS PENSION PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT GH RUP AS

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ HC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

Punjab and Haryana High Court: ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (Home Secretary) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ HC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

  • Share this:
Punjab and Haryana High Court: ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab And Haryana High Court) ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (Home Secretary) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਤੀ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।" ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Published by:rupinderkaursab
First published: