ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -2020 ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ... ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ”

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ 'ਗੋਜਰੀ', 'ਪਹਾੜੀ' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬੀ' ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 'ਚ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 53.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, 26.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਡੋਗਰੀ, 2.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਕੇਵਲ 0.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।