Home /News /national /

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ‘ਤੇ UAPA ਤਹਿਤ ਚਲੇਗਾ ਕੇਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ‘ਤੇ UAPA ਤਹਿਤ ਚਲੇਗਾ ਕੇਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

  • Share this:

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜਿਲ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਖਿਲਾਫ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 30 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

 ਕੀ ਹੈ UAPA ?

ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

Published by:Ashish Sharma
First published:

Tags: Delhi Violence