ਘਰ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਲਈ ਏਮਨੇਸਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਮ-ਮਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਪੀਲੀ ਧਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

2015 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਟਨ ਸੋਨਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਜੀਕਲ ਸੋਨਾ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਿਆ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।