Yes Bank Crisis : ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਜਾਣੋ

ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਬੈਂਕ (Punjab and Maharashtra Co-operative Bank) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ (Yes Bank) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂਮ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਸਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਅੱਗੇ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਨ ਪੀ ਏ (NPA-Non Performing Assets) ਬੈਂਕ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਐਨ ਪੀ ਏ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਐਨ ਪੀ ਏ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪੀ ਏ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ - ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨ ਪੀ ਏ ਇਸ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1,59,661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 76,809 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੋਦਾ 73,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 61,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਨ ਪੀ ਏ 49,924 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਯਾ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6,699 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ (NPA) ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 1859 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ ਪੀ ਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ।

ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -

ਐਸਕੋਟਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈੱਡ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨ ਪੀ ਏ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ  ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ, ਏ ਟੀ ਐਮ।

ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ  ਬੈਲੈਂਸ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਮਾ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨ ਪੀ ਏ 2,79,016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 31 मार्च 2018 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 8,95,601 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ 7,16,652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨ ਪੀ ਏ

ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਕੁਲ ਡੁੱਬਾ ਕਰਜ਼ਾ 18,212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 17,847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੀਕਾਨੇਰ ਐਂਡ ਜੈਪੁਰ ਦਾ 10,677, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮੈਸੂਰ ਦਾ 9,915 ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੈਵਨਕੋਰ ਦਾ 8,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਵੀ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ।