Home /News /national /

ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

  • Share this:
    ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 421 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

    ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਕਾਸਗੰਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

    ਕਾਸਗੰਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ

    ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਪਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਗੰਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਧਾਰਾ 125 ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਤੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2017 ਤੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 (3) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Allahabad, High court, Uttar Pradesh

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ