ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਕਾਰ,ਹੋਵੇਗਾ 25000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 25000 ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਾਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਡਾਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਤੇ ਡਾਕੀਆ ਦਾ ਨੋਟ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦੀ ਰਸੀਦ। ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ 20 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਢੌਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਥਾਣਾ ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਨੂੰ 25000 ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ 4 ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਕ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਲਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਖਰਮਸੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੁੰਨਾ ਲਾਲ ਪਟੇਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੋਸਟਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਡਾਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ।ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੂੰ 25000 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡਾਕਘਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।