ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣੋ

ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚਾਰਜ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 42.7% ਸਰਚਾਰਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੈੱਟਵਰਕ 18 ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਘੱਟ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਘਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਈ ਅਤੇ ਆਰ.ਈ. ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2023-24 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰਚਾ 89,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।