ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

To manage the overall food security of the country and to support the needs of the neighbouring and other vulnerable countries, the Central Government bans wheat exports with immediate effect. (1/2) pic.twitter.com/dB4tAViLNk

— ANI (@ANI) May 14, 2022

To manage the overall food security of the country and to support the needs of the neighbouring and other vulnerable countries, the Central Government bans wheat exports with immediate effect. (1/2) pic.twitter.com/dB4tAViLNk

— ANI (@ANI) May 14, 2022

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

8 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 29.14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕੀਮਤ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।

8 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕੀਮਤ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ, ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਗਭਗ 55% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।