ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ 65 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: May 15, 2020, 5:41 PM IST
share image
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ 65 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ 65 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇਗੀ, ਜਾਣੋ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਰਥਾਤ ਈਸੀ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨ (Essential Commodity Act)  ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1955 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਅਨਾਜ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਰਥਾਤ ਈਸੀ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

> ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

>> ਲਾਭ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਛਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
First published: May 15, 2020
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ
corona virus btn
corona virus btn
Loading