Home /News /national /

INDIAN BANK ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ, DCW ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

INDIAN BANK ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ, DCW ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

INDIAN BANK ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ, DCW ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

INDIAN BANK ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ, DCW ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ (INDIAN BANK) ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਅਣਫਿੱਟ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCW) ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ (INDIAN BANK) ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਅਣਫਿੱਟ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCW) ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ (SBI) ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SBI ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

DCW ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ INDIAN BANK ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ "ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। DCW ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। DCW ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

DCW ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Health insurance scheme, Insurance, Insurance Policy, Life, Women

ਅਗਲੀ ਖਬਰ