18 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ 71 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ…

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਈੰਧਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ' ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਸੈੱਸ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 18.28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 71 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ…

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ 71.26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 49.42 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ 69.39 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 48.09 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ: ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 32.98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ 31.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।

ਵੈਟ: ਹਰ ਉਹ ਰਾਜ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੈਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 3.57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 2.51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।