Home /News /national /

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਹੁਕਮ- ਜਮਾਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਨੌਖਾ ਹੁਕਮ- ਜਮਾਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ  ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ  ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ  ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

  • Share this:

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ  ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 5-5 ਲੀਟਰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ਰ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਮਾਸਕ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੰਦੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 200-200 ਮਾਸਕ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਂਡ ਉਤੇ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਨਵਾਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰੋਜ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨਾਗਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਧਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ -ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 200-200 ਮਾਸਕ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾਨ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Published by:Ashish Sharma
First published:

Tags: High court, Madhya Pradesh