ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲੇਮ- ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

New Laws For Insurance Claim: ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਚਿਕਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੋਫੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਮਏਸੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ MACT ਕੋਲ 4,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ MACT ਨੇ ਸਿਰਫ 2,40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇੱਕ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 39,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 7% ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ।