• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • IS MODI REALLY A REFORMER HOW ECONOMIC REFORMS DONE IN MAY 2020 MAY PUT AN END TO THE DEBATE AS

ਕੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ ਹਨ? ਮਈ 2020 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ

  • Share this:
    ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ ਹਨ? ਭਾਰਤੀ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਰੈਂਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾ ਵਾਦ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਲੈਫ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕੇ ਜੋ 2019 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਸੁਧਾਰਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ, ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਕ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ?

    ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਮੋਦੀ ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ' ਇਹ ਟੈਗ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, “ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਦਮ, ਇੰਸ਼ਿਓਰੇਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 26% ਤੋਂ 46% ਕਰਨ ਲਈ 'ਇੰਸ਼ਿਓਰੇਂਸ ਕ਼ਾਨੂਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ', ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ".
    ਅਗਸਤ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਟਾਇਮਸ 'ਚ ਛਪੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵਾਕ “ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ"।

    ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੁਧਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸੁਧਾਰਕ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਜ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ - ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ GST, RERA, IBC, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਤ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਤੇ DBT ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।

    ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੁਧਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸੁਧਾਰਕ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ - ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ GST, RERA, IBC, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਤ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਤੇ DBT ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।

    ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 'ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸੁਧਾਰ' ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ?' ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਮੋਦੀ 2.0 ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਦੇ 'ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਸ਼ਣ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਾ ਬੈਂਕ ਮਰਜਰ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਮਈ 2020 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਦਮ।

    ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2020 ਉਹ ਹੈ ਜੋ 1947 ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 'ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਐਕਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ੇਨਸ਼ਿਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੂੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਕਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਤੇ ਏਕੀਕਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਪਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਖਨਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    Published by:Anuradha Shukla
    First published:
    Advertisement
    Advertisement