Home /News /national /

'ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ', HC ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

'ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ', HC ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

Kerala High Court on Special Marriage Act: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Kerala High Court on Special Marriage Act: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Kerala High Court on Special Marriage Act: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Kerala High Court on Special Marriage Act: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵੀਜੀ ਅਰੁਣ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ," ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: High court, Kerala, Marriage, National news