ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ-'ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ'

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਟ (Special Marriage Act) ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵੀਜੀ ਅਰੁਣ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ।''

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 30 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।