ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਸਾਲ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਲਾਕ ਐਕਟ 1869 ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਅੰਨੱਮਾ ਅਪੇਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਮੈਰਿਜ ਕੋਡ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ(1) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।