• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • KHALISTANI SUPPORTERS THREATEN SUPREME COURT LAWYERS DONT HELP PM MODI IN PUNJAB AND KISAN COURT CASE KS

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ਦਾਅਵਾ; ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ 

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ (Khalistani Supports) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ (Advocate of Supreme Court) ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (Punjab Farmer) ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ (Sikhs) ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ (Pm Modi) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ (Khalistani Supports) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ (Advocate of Supreme Court) ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (Sikhs for Justice) ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਹਨ। ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (Punjab Farmer) ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ (Sikhs) ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ (Pm Modi) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ।

    ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਲਿੱਪ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ।

    ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

    ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਪਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ।

    ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published: