ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਆ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: June 9, 2021, 6:41 PM IST
share image
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਆ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ. (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਉਣੀ-2021 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ A+FL ਲਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ C2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਦਰਾ-ਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਝੋਨਾ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਮੁਦਰਾ-ਸਫੀਤੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 502 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ, 1716 ਮੁਗਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published by: Gurwinder Singh
First published: June 9, 2021, 6:41 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ