ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ MSP ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਯੂ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਚ MSP ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ MSP 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਾਂਗ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ‌।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।