Home /News /national /

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲਦ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲਦ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲਦ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲਦ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

  • Share this:

    ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 6 ਦਿਨਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲੂ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

    ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

    ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

    ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 4 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

    ਸਰਕਾਰ MSP ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਜਬ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

    ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ: ਟਿਕੈਤ

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

    Published by:Gurwinder Singh
    First published:

    Tags: Farmers Protest, Kishan, Punjab farmers, Rakesh Tikait BKU