• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • LAKHIMPUR KHERI CASE SUPREME COURT ASKS UP GOVERNMENT WHY ONLY 23 EYEWITNESS

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

  • Share this:
    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (Lakhimpur Kheri Violence) ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

    ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 68 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ, ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

    ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

    ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    Published by:Gurwinder Singh
    First published: