• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • LAKHIMPUR VIOLANCE HEARING SUPREME COURT EXPRESSES DISSATISFACTION OVER YOGI GOVERNMENTS ACTION SAYS WE WANT RESPONSIBLE GOVERNMENT KS

SC ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਕਿਹਾ; ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ (Lakhimpur Kheri) ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Uttar Pardesh Government) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ (Lakhimpur Kheri) ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Uttar Pardesh Government) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (Status Report) ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ (Lakhimpur Violance) ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ (Bjp Worker) ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

    ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ
    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

    ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

    ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਘਟਨਾ: ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 302 ਭਾਵ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

    ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵੇਖੋ. ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੇ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

    ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (Chief Justice of India) ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published:
    Advertisement
    Advertisement