ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਮਿਲਣਗੇ 5000-5000 ਰੁਪਏ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP- Commission for Agricultural Costs and Prices) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਨਕਦ ਦੇਣ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਨਕਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ, 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।