Accessible India Campaign: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਲਭ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

Accessible India Campaign: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ Accessible India Campaign (AIC) ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਲਭ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 11.68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੈਂਪ, ਹੈਂਡਰੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਭ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, 35 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ 55 ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

29.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (42,785) ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 5.7% (8,443) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਲਭ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, 709 A1, A ਅਤੇ B ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3,714 ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

AIC ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਸੂਚੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਮਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਇਮਾਰਤਾਂ) ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 585 ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 1,030 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। AIC ਅਧੀਨ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 553.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ CAB ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AIC ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, CAB ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ AIC ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈਸੀ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ CAB ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।