Home /News /national /

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ! LG ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ! LG ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨਡੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਨ ਗੁਪਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਆਰਪੀਐਲ ਅਤੇ ਬੀਵਾਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨਡੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਨ ਗੁਪਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਆਰਪੀਐਲ ਅਤੇ ਬੀਵਾਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨਡੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਨ ਗੁਪਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਆਰਪੀਐਲ ਅਤੇ ਬੀਵਾਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲ.ਜੀ. ਵੀ.ਕੇ.ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। LG ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ LG ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

    ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।

    ਇਹ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ 

    ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨਡੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਨ ਗੁਪਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਆਰਪੀਐਲ ਅਤੇ ਬੀਵਾਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 201 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: AAP, Arvind Kejriwal, BJP, Congress