LIC 'ਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਮੁੰਬਈ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਐਲਆਈਸੀ-ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC-Life Insurance Corporation of India) ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਬੀ, ਆਈਆਰਡੀਏ ਅਤੇ ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਆਯੋਜਨ ਸਣੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ 25% ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25% ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਐਲਆਈਸੀ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਲਆਈਸੀ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਲਆਈਸੀ ਆਈਪੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ - ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 5% ਸ਼ੇਅਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਆਈਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਐਲਆਈਸੀ ਐਕਟ, 1956 ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਐਲਆਈਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਐਲਆਈਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਐਲਆਈਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਆਈਸੀ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੀ।

ਐਲਆਈਸੀ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ? - ਐਲਆਈਸੀ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਨਸ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਵੀਡੀਓ- ਜਾਣੋ ਐਲਆਈਸੀ ਆਈਪੀਓ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? - ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 3.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਐਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ? - ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਆਈਸੀ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।

ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ. ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਨ-ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।