• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • LIVING TOGETHER WON T CONFER ANY MATRIMONIAL RIGHT MADRAS HIGH COURT RULES AP

ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਆਹ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਯਾਨਿ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਫ਼ੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਆਹ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

  • Share this:
    ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਯਾਨਿ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਫ਼ੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋ। ਫ਼ੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

    ਜੱਜ ਐੱਸ. ਵੈਦਨਾਥਨ ਤੇ ਜੱਜ ਆਰ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਨਿਵਾਸੀ ਆਰ. ਕਲਈਸੇਲਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਈਸੇਲਵੀ ਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਐਕਟ 1869 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਫ਼ੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਲਈਸੇਲਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2013 ਤੋਂ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ।

    ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਐਮਬੀਸੀ) ਦੇ 20% ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 10.5% ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਦੁਰਈਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਮੁਰਲੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਦੁਰਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

    ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਚ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਆਰੋਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    Published by:Amelia Punjabi
    First published:
    Advertisement
    Advertisement