ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਯੂਪੀ ’ਚ ਅਲਰਟ

News18 Punjab
Updated: November 8, 2019, 9:54 PM IST
share image
ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਯੂਪੀ ’ਚ ਅਲਰਟ
ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਯੂਪੀ ’ਚ ਅਲਰਟ

ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ, ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਲੈਂਡ ਵਿਵਾਦ (Ayodhya Land Dispute) ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ (Ram Janmbhoomi) ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਿਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਪੀ


ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 4000 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਿਹੜੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਦਿੱਲੀ , ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ ਪੀ) ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ 78 ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ  ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇੱਥੇ ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ.
First published: November 8, 2019
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ