ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Uttar Pradesh) ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਅੰਸ਼ੂ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।