MGNREGA Rule Change: ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੀਓਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।