• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • MANOHAR LAL KHATTAR ON FIR AGAINST FARMERS PROTESTING AGAINST THREE FARM LAWS

MSP 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ! ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

MSP 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ! ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ(file photo)

MSP 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ! ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ(file photo)

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

    ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।' ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

    ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ' ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਸੀ.ਐਮ ਖੱਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।' ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: